अगर नहीं चुका पा रहे हैं लोन तो न हों परेशान, यहां पढ़ें अपने ये अधिकार

अगर नहीं चुका पा रहे हैं लोन तो न हों परेशान, यहां पर पढ़ें अपने ये सभी अधिकार. अगर आप अपने अधिकार को अच्छे से समझ लिया तो आपको किसी भी कीमत पर Bank परेशान नहीं कर सकता है.

भारत सरकार ने आरबीआई के माध्यम से आपको कई ऐसे अधिकार दिए हैं, जिसकी मदद से आप नहीं चुकाने पर परेशान नहीं होंगे।

आइए जानते हैं कि, RBI ने आपको क्या क्या अधिकार दिए हैं। लोन नहीं चुकाने के तीन बेहतरीन विकल्प के बारे में भी इस आर्टिकल में बताएंगे। आखिर तक पढ़िए, कुछ आपको आज नया मिलने वाला है।

अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपके साथ, बैंक क्या नहीं कर सकता है

1) बैंक अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता है

बैंक के रिकवरी एजेंट अपने कर्जदारों से अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता है. एजेंट लोन लेने वाले या उसके परिवार को डरा नहीं सकता है. सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे के बीच ही संपर्क कर सकता है.

कोई भी बैंक एजेंट, आपको किसी भी तरह का शारीरिक और मानसिक तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, साथ किसी भी तरह का दुर्ववहार नहीं कर सकता है।

2) नोटिस दिए बिना, कार्रवाई नहीं कर सकता है

अगर कोई कर्जदार लगातार 3 EMI जमा नहीं करता है, तो बैंक ऐसी स्थिति में कर्जदार के खिलाफ नोटिस जारी कर सकता है।

बैंक अपने कर्जदार को नोटिस में सामान्य तौर पर तीन विकल्प देता है। पहला विकल्प की आप लेट फीस के साथ तीनों EMI को जमा कर दें।

दूसरा विकल्प, अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करने देता है। जिससे कि आपकी मासिक किस्त कम हो जाएगा और लोन की अवधि बढ़ जाएगा।

तीसरा विकल्प, लोन सेटेलमेंट का देता है, लोन सेटेलमेंट के तहत आपको वन टाइम बचे हुए सभी EMI जमा करने पर आपको बैंक कुछ छूट दे सकता है।

लोन लेने वाला व्यक्ति, नोटिस का कोई जवाब नहीं देता है। ऐसी स्थिति में बैंक उधारकर्ता के खाते को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर देता है। यदि पुनर्भुगतान 90 दिनों से अधिक बकाया है. 

 लोन को एनपीए घोषित करने के बाद मामला कोर्ट पहुंच सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद ही, कानूनी कार्रवाई हो सकता है।

3) गिरवी संपत्ति का गलत मूल्यांकन नहीं कर सकता है

जी हां, बैंक आपके द्वारा लोन के एवज में गिरवी रखी गई संपत्ति का गलत मूल्यांकन करके नीलामी नहीं कर सकता है. यह पूरा प्रोसेस कोर्ट के द्वारा अधिकृत अधिकारियों के समक्ष किया जाता है।

अगर बैंक के कर्मचारी ऐसा ना करें तो आप इस मामले को कोर्ट लेकर जा सकते हैं। आप बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

4) संपत्ति के उचित मूल्यांकन का अधिकार

संपत्ति बेचने से पहले, ऋणदाता को आरक्षित मूल्य, तिथि और नीलामी के समय के साथ संपत्ति के उचित मूल्य को निर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस जारी करना होता है. 

इसकी गणना बैंक के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा की जाती है। अगर उधारकर्ता को लगता है कि, संपत्ति का मूल्य कम है, तो वह मौजूदा नीलामी में भाग ले सकता है.

5) नीलामी की प्रक्रिया बैंक गोपनीय रूप से नहीं कर सकता है

जी हां, आपके द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति का नीलामी बैंक आपको बिना बताए हुए नहीं कर सकता है. नीलामी की प्रक्रिया कि आप पूरी निगरानी कर सकते हैं. 

नीलामी की गई संपत्ति से जो राशि प्राप्त होता है, उनसे लोन और ब्याज देने के बाद, अगर पैसा बच जाए तो वह पैसा आपका होगा.

उसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं, आपको बैंक को 5 लाख रुपये देना है एवं आपकी संपत्ति 15 लाख रुपये में बिकी है तो, बैंक सिर्फ अपने पास 5 लाख रुपये रख सकती है, बाकी 10 लाख रुपये आपको वापस कर देगा।

लोन नहीं चुकाने पर, कोर्ट कब गिरफ्तारी का आदेश देता है?

जब बैंक या कोई एनबीएफसी लोन को एनपीए घोषित कर देता है। तभी लोन न चुकाने का मामला कोर्ट जा सकता है। लोन सुरक्षित होने की स्थिति में, संपत्ति का मूल्यांकन एवं नीलामी का आदेश दे सकता है।

संपत्ति के नीलामी के बाद, बैंक को लोन के साथ कानूनी कार्रवाई में खर्च सहित दे दिया जाता है। अगर इस प्रक्रिया से पैसे बच जाए तो कर्जदार को दे दी जाती है। अगर पैसे घट जाए तो कर्जदार को जमा करने के लिए मोहलत दी जाती है।

मोहलत मिलने के बाद भी, अगर कर्जदार पैसे जमा नहीं कर पाते हैं तो उसे कोर्ट जेल भेजने का आदेश दे सकता है।

लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो इन तीन विकल्प पर विचार करें

Conclusion Points

लोन नहीं चुका पाने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी नौकरी खो दी हो या कोई अप्रत्याशित चिकित्सा खर्च हो सकता है। कारण जो भी हो, अगर आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो चिंता न करें।

प्रैक्टिकल बात यह है कि, बैंक कभी भी मामले को कोर्ट पहले जाना नहीं चाहता है। बैंक आपको लोन को रिस्ट्रक्चर करने का विकल्प देता है।

अगर आप लोन का रिस्ट्रक्चर भी नहीं करते हैं तो आपको लोन वन टाइम सेटलमेंट करने का भी मौका देता है। लोन सेटेलमेंट में 60% तक आपको लोन के कुल अमाउंट में छूट मिल सकता है।

अंत में, यदि अन्य सभी विफल हो जाते हैं, तो आप हमेशा दिवालिया घोषित करने पर विचार कर सकते हैं। यह अंतिम उपाय होना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक हो सकता है। यदि आप किसी अन्य तरीके से ऋण नहीं चुका सकते हैं।